झोपड्यांचे अतिक्रमण, राडारोडा कचरयाच्या साम्राज्यामुळे दुर्लक्षित राहिलेल्या वारजे टेकडीला पुन्हा तिचे सोंदर्य मिळून देण्यासाठी राबवण्यात आलेला नागरी उद्यान प्रकल्पाचा प्रवास जागतिक हवामान बदल परिषदेत गुरुवारी मांडण्यात आला. वन विभाग स्वयं सेवी संस्था कार्पोरेट कंपन्या आणि लोकांच्या एकत्रित पर्यात्नातून साकारलेल्या या पथदर्शी प्रकल्पाचे सादरीकरण तेर पॉलिसी सेंटरतर्फे इंडिया पव्हेलियनमध्ये करण्यात आले. देशातील वृश्चादन वाढवण्यासाठी केंद्रीय वने, पर्यावरण आणि हवामान बदल पर्यावरण मंत्रालयातर्फे निचित करण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती या कार्याक्रमात देण्यात आली.
संयुक्त राष्ट्राच्या फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन आन क्लायमेट चेंज समितीची (युएनएफसीसीसी) बैठक सध्या जर्मनीतील वोन शहरामध्ये सुरु आहे. परिषदेच्या एका विभागात वातावरणीय बदलाचे पडसाद रोखण्यासाठी आगामी काळात कोणती पावले उचलायची याबद्दल तज्ञाची चर्चा सुरु असताना दुसर्या विभागात देशपातळीवर यशश्वी झालेल्या नाविन्यपूर्ण प्रयोगाचे सादरीकरण विविध संस्था करीत आहेत. केंद्रीय वनीकरण संशोधन आणि शैश्निक विभाग, तेर पॉलिसी सेंटर, मेघालय सरकार आणि महाराष्ट्र वन विभागाच्या सहभागातून भारताच्या दालनामध्ये गुरुवारी सकाळी वनीकरण आणि संयुक्त राष्ट्राचा रेड प्लस उपक्रम या विषयावर कार्यशाळा आयोजीत करण्यात आली होती. केंद्रीय वन संशोधन संस्थेच्या संचालिका डॉ. सविता, मेघालय वन आणि पर्यावरण विभागाचे प्रधान प्रमुख वनसंरक्षक डॉ. सुभाष आशुतोष, तेर पॉलिसी सेंटरच्या अध्यक्षा डॉ. विनिता आपटे, जीआयझेड इंडिया संस्थेच्या सबिनी प्रीसो यांनी या वेळी मार्गदर्शन केले. विविध देशातील संस्थेचे प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित होते.
वारजे टेकडीवरील स्मृतिवन आणि म्हाळुंगे येथील वनक्षेत्रात नव्याने साकारण्यात येत असलेल्या उद्यानाविषयी डॉ. आपटे यांनी या वेळी माहिती दिली. त्या म्हणाल्या, ‘कार्पोरेट कंपन्याकडे उपलब्ध असलेला निधी, लोकांचा सक्रीय सहभाग आणि स्थानिकांची मदत घेतली, तर पुण्यातच नव्हे तर देशभरात अशी अनेक उद्यानात साकारण्यात येऊ शकतील. कार्बन उत्स्जर्नाचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी अशी उद्याने काळजी गरज बनणार आहेत.